क्या हिमाचल बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार में तालमेल में कमी है

हिमाचल में बीजेपी सरकार डब्बल ईंजन की रेल का नारा ले कर  चुनाव मैदान में आई थी। शायद अब रेल पाहड पर नहीं चढ़ पा रही है। 

क्या हिमाचल बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार में तालमेल में कमी है

2016 में केंद्र में भाजपा सरकार और हिमाचल में कांग्रेस सरकार थी। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस सरकार पर यह इल्जाम उस समय विपक्ष में बैठे भाजपा के लोग लगाते रहे की तत्कालीन कांग्रेस सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, और केंद्र सरकार के साथ भी तालमेल में कमी है। उसके बाद 2017 में  भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में भी बनी। और 2016 में केंद्र सरकार ने हिमाचल में 69 नेशनल हाईवे बनाने की जोर शोर से घोषणा की। 

क्या नेशनल हाईवे 69  एक चुनावी जुमला था। 

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2017 के मुख्य चुनावी मुद्दों में यह 69 एन एच भी थे। जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी तो लोगों में हाईवे को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा बढी। परंतु अब जब घोषणा को 4 साल हो गए हैं और ऐसे में केंद्र सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का यह कहना कि इन सभी एनएच को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी स्वीकृति नहीं मिली है तो प्रदेश के लोगों में एक असंतुष्टि की लहर फैल गई है।

क्या हिमाचल बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार में तालमेल में कमी है

लोगों को 2017 में लगा था कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने पर केंद्र और राज्य दोनों में एक बहुत अच्छा तालमेल होगा तो प्रदेश की जो बड़ी परियोजनाएं हैं। उनकी स्वीकृति मिलने में आसानी होगी। 4 साल तक इन एन एच को स्वीकृति ना मिलना अपने आप में अचंभित करने वाली घटना है। और आपको बताता चलूं कि इन परियोजनाओं पर 65000 करोड रुपए खर्च होना बताया गया है। ऐसा लग रहा है की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें इन परियोजनाओं को लेकर गंभीर नहीं है‌। 

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हिमाचली लोगों का वर्तमान प्रदेश सरकार पर शक करना भी वाजिब है क्योंकि पिछली प्रदेश कांग्रेस सरकार पर तो तब जब भाजपा विपक्ष में थी तो यह आरोप लगाती रही कि कांग्रेस सरकार इन एनएच को लेकर गंभीर नहीं है। और अब देखने में यह आ रहा है कि यह वही एनएच है जिनको लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को घेरा जाता था और आज जब भाजपा सत्ता में है वह भी केंद्र और राज्य दोनों जगह तब भी इनका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। सवाल बहुत बड़ा है। देखने वाली बात है की प्रधानमंत्री कार्यालय इन 69 एनएच को मंजूरी देने में अभी और कितना समय लगाता है।